CAA पर नई अपडेट: नागरिकता मिलेगी गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना अगले महीने जारी की जा सकती है। इस अपडेट के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
देश में 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (CAA) के नियम जल्द ही लागू होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी की हैं और CAA नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है.
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| संकेतिक फ़ोटो |
CAA के नियमों को लागू करने की तैयारी हैं
सूत्रों के मुताबिक, CAA नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अनुसार, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इन नियमों को लागू किया जाएगा।
पिछले माह, केंद्रीय गृह मंत्रालय को संसदीय समिति की तरफ से '(CAA)' के नियमों को तैयार करने के लिए विस्तार मिला था। इससे पहले भी, राज्यसभा ने इसे लागू करने के लिए गृह मंत्रालय को 6 महीने का विस्तार प्रदान किया था।
सरकार द्वारा यह कदम उन गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और उन्हें नागरिकता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यह स्वतंत्रता के समय के बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने इस तरह की घोषणा की है।
इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद, इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के अधिकार और लाभ प्राप्त होंगे। इससे उनका जीवन सुरक्षित और स्थायी होगा और वे समाज के सक्रिय सदस्य बन सकेंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है - Uniform Civil Code UCC Kya Hai
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक स्थापित कानून का सेट है जिसका उद्देश्य है सभी भारतीय नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामला जैसे कि शादी, तलाक, विरासत और लेन-देन जैसे कानून को एक समान विधिक ढांचा बनाने का है। यूसीसी (ucc) का यह लक्ष्य है की धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानून को एक समान कानून के सेट से बदल कर सभी नागरिकों के लिए लागू करना। समान नागरिक संहिता का लागू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के समान है, धर्म निर्पेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।
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